किसानले मल नपाउने समस्या कहिले सम्म ?

  • मंसिर ४, २०७७

कैलाली । यतिबेला कैलालीमा अधिकांश किसानले गहुँ छर्नका लागि खेत खनजोत गरेर ठीक्क पारेका छन् । गत वर्ष वर्षा याममा मलको चरम अभाव खेपेका कैलालीका किसानले हिउँदे याममा पनि उस्तै अभाव खेप्नुपरेको छ । गहँु छर्ने बेला भइसक्यो तर कैलालीमा रासायनिक मल छैन ।

अहिले धेरैजसो ठाउँका किसानले मल नपाउँदा गहुँ छर्न सकेका छैनन् । मलको लागि दैनिक सहकारी धाउने किसान रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् । मलको चरम अभाव भएपछि रासायनिक मलविनै खेती गर्नुपर्ने अवस्था आएको किसानको गुनासो बढ्दो छ । गहुँ छर्ने बेला मात्र मलको अभाव भएको होइन, यही सिजनमा किसानले मल नहालेर नै तोरी छरेका छन् ।

कैलालीमा खासगरी अहिले गहँु छन बेला चाहिने डीएपी मलको चरम अभाव छ । गहुँ छरिसकेपछि चाहिने युरिया मल पनि अभाव छ । सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले विगतमा भारतबाट मल ल्याउने गरेका थिए । तर, अहिले नाका बन्द रहका कारण भारतबाट मल ल्याउन सहज छैन । केही किसानले भने कोरोना सङक्रमण जोखिमकै बीच यहाँ मल नपाए पछी लुकिछिपी भारतबाट ल्याइरहेको पनि पाइन्छ ।

गहुँ छर्ने बेला डीएपी मल आवश्यक पर्छ । तर, सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको कृषि सामागी्र कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढी र साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा डीएपी मल मौज्दात छैन । सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्ने निकायका गोदामहरू रित्तै छन् ।

सुदूरपश्चिममा कृषि सामाग्री कम्पनी लि. र साल्ट टे«डिङ कपोरेसन लि.ले मल आपूर्तिको काम गरिरहेका छन् । जसमध्ये ७०५ आपूर्तिको जिम्मा कृषि सामाग्री केन्द्रलाई छ भने ३०५ साल्ट ट्रेडिङलाई छ । तर, आपूर्तिको जिम्मा पाएका दुवै कम्पनीसँग मल मौज्दात छैनन् । सरकारी रकम कम भएका कारण नै बर्सेनि मलको अभाव हुने गरेको कृषि सामाग्री कम्पनी लि.धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटी बताउँछन् ।

बोगटी भन्छन्, “मल खरिद गर्ने हाम्रो माथिल्लो निकायले हो । त्यहाँ सोध्दा देशभरका लागि सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, प्रत्येक वर्ष तीन लाख मेट्रिक टनमा खरिद हुन्छ । त्यसैले त्यो समस्या देशभर नै दोहोरिरहन्छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट उपलब्ध गराउँदैनन् । हामीले कोटाअनुसार पाउने हो । केन्द्रमा ताकेता गरेर बढाएर ल्याएपनि सुदूरपश्चिमका लागि बर्सेनि मल अभाव हुनेगर्दछ ।”

कैलालीमा मात्र हिउँदे बालिका लागि करिब पाँच हजार मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल आवश्यक पर्छ । डीएपी गहुँ छर्ने बेला र युरिया बिरुवा हुर्किन बेलामा हाल्ने गरिन्छ । हरेक वर्ष खेतीकै समयमा मलको अभाव हुने गरेको छ । तर, सरकारले समयमै मल आपूर्तिको लागि ध्यान दिन सकेको छैन ।

कैलालीमा अनुदानको मल सहकारीमार्फत किसानले पाउने गर्छन । सहकारीहरूले पनि किसानलाई मल वितरणमा विभेद गरेको स्थानीय किसानको गुनासो रहेको छ । आफ्ना मान्छेको नाम लिस्ट बनाई उनीहरूलाईमात्र मल वितरण गर्छन । तर, सोझासिधा किसानले मल पाउँदैनन् । सहकारीले कृषि सामग्री केन्द्र लि. र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लि. धनगढीबाट मल ल्याउने गरेका छन् । आपूर्तिभन्दा १०५ गुना बढी कृषकको माग भएकाले मल वितरणमा समस्या भएको असल कृषक सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कृष्णा माझी बताउँछन् । उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हामीसँग मल न्यूनमात्रामा मात्र छ । तर, सहकारीबाहिर किसानको लाईन दैनिक जसो देखिन्छ । त्यसकारण, गाउँमा किसानलाई मल चाहिएजति दिन सकिएको छैन ।”

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनिता चाधरी भन्छिन, “प्रदेशको मल अभावलाई परिपूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ । बिउमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ, अब मलमा पनि लगानीको प्रयास गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारले वितरण गरेको मलले पनि नपुगेका किसानका लागि हामीले वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ ।”

तर, यहाँ मन्त्रीले भनेजस्तो नभएकाले किसानले गुनासो पोख्दै आएका छन् । किसानको समस्या समाधान र मल आपूर्तिमा स्थानीय सरकारको भूमिका नदेखिएको किसानको गुनासो छ । बर्सेनि किसानले भोग्नुपरेका विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनसकेको छैन । सरकारका मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत किसानका समस्यालाई बेवास्ता गर्दा जनताले मल नपाउने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका किसानलाई समयमै मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा कसरी पु¥याउने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने हो । सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । किसानलाई आवश्यक मल–बिउलगायत राज्यले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, यो भएको छैन । हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकोले रासायनिक मलको साटो प्राङ्गागारिक मलको प्रयोगमा पनि जोड दिन किसानलाई उत्साहित गर्नुपर्ने हो । बर्सेनि मलको अभाव हटाउन प्रदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नु आवश्यक छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, देशका तीन वटै तहमा दुईतिहाइ पर्याप्त कम्युनिस्ट नामको सरकार छ । तर, देशभर रासायनिक मलको अभाव छ । यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्न सकेको छैन ।

स्रोतः श्रमिक साप्ताहिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *