सरकार कस्तो ?

  • कार्तिक २०, २०७७

एकाङ्की नाटक
ममता

(चितवन जिल्लाको भरतपुर टर्मिनल बसपार्क । वीरगञ्ज, माडी, ठोरी, टाँडी, पर्सा, भण्डारा, कसरा, जगतपुर, रामपरु , मेघौली जाने यात्रुहरू साना र ठूला बस कुर्दै थिए । कुरिरहेका यात्रुमध्ये कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, नर्स पनि थिए । एकापसमा परिचय गरी नमस्कार गर्छन् ।

कर्मचारीः (एउटा बसले फालेको धुवाँ र उडाएको धुलो रोक्न मुन्टो फर्काउँदै ।) विद्युतीय गाडी भएको भए यसरी धुँवाको मुुस्लो फाल्ने थिएन । बसपार्क कालोपत्र गर्दा गुणस्तरलाई ध्यान दिएको भए यति धेरै धुलो उड्ने थिएन ।

शिक्षकः (कोभिड सङ्क्रमण रोक्ने मास्क मिलाउँदै सरकारमा गएका पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास खरिदमा रमाएका छन् । बिजुली उत्पादन गरी विद्युतीय गाडी चलाइएको भए भारतसँग को व्यापार घाटा पनि कम हुन्थ्यो ।

डाक्टरः अस्पतालमा बरोबर बिजुली बन्द हुँदा एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, प्रयोगशालाका उपकरणसमेत डिजेल जेनेरेटरबाट चलाउनु पर्छ । अहिलेसम्मका सरकारहरूको चालामाला हेर्दा खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बिजुलीले खाना पकाउन दिने देखिँदैन ।

नर्सः सरकार आफ्नो निर्णय आफै पालना गर्दैन । कोभिड–१९ उपचारमा अग्रभागमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, प्रहरी, सेनालाई भत्ता दिने निर्णय गरियो तर दिइएन । कोभिड सङ्क्रमितलाई लक्षण नदेखिएसम्म अस्पताल नजानू, पीसीआर परीक्षण एवम् उपचार आफै गर्नु भनेर सरकार समुदायमा सङ्क्रमण फैलाउनेतर्फ लाग्यो ।

कर्मचारीः हामी कर्मचारीलाई पनि गा¥हो छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, सानो विषय पनि सिंहदरबार काठमाडौँबाट निर्णय हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार त कानुनको पृष्ठमा मात्र छ ।

शिक्षकः सङ्घीयताको प्रवेश नै गलत मनसायबाट भयो, एक मधेश एक प्रदेश नाराबाट । नेपालमा हिमाल–पहाड–तराई भूभाग समानरूपमा रहने गरी प्रदेश विभाजन गरिनुपथ्र्यो । त्यसो गरिएन ।

डाक्टरः त्यस्तो प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मात्र रहेछ ।

नर्सः अहिलेको सङ्घीयता नेपाली जनताको होइन, विदेशीहरूबाट थोपारिएको पनि भनिन्छ नि !

कर्मचारीः संविधानसभामा नेका, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाको १६ बुँदे सहमतिमा अहिलेको सङ्घीयता पारित भएको हो । अब दोष विदेशीलाई दिने कि सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरूलाई दिने ?

शिक्षकः अहिलेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मोतिलाल दुगड, भारतको राजस्थान, फत्तेपुरका स्थायी वासिन्दा भएको र दुगड स्पाइस एन्ड फुड्स प्रालि खोलेर नुनमा कालो बजारी गरेको सुन्दा यो सरकारसँग नेपाली जनताले राम्रो के आशा गर्ने ?

डाक्टरः दुगड त उद्योग–व्यापारी हुन्, जहाँ बसे पनि दाम कुम्ल्याउने हो । एमालेका नेताहरू कस्ता हुन् ? खाने नुनमा कालोबजारी गर्नेलाई राज्यमन्त्री बनाउने ?

नर्सः सरकारको कमजोरी कहाँ छनै ? निजी अस्पतालमा नर्सलाई मासिक १० हजार रूपैयाँ तलब दिइन्छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त नर्सिङ कलेजमा पढाइ शुल्क महङ्गो छ, तर गुणस्तर छैन । यस्तो बेथिति सरकारले हर्नुपर्दैन ?

कर्मचारीः त्यही त कस्तो स्थिति हो यो ? उद्योगी–व्यापारी, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी, संसद र मन्त्री हुने ?

शिक्षकः दोष उनीहरूको होइन, उनीहरूलाई संसद र मन्त्री बनाएर पैसा कुम्ल्याउने सरकारमा गएका नेताहरूको हो । कर्पोरेट पार्टी र सरकार भनेको यही हो ।

डाक्टरः सरकार कस्तो ? एमबीबीएस पढ्न पढाइ शुल्क र अन्य खर्च गरी करोड रूपैयाँ लाग्ने र के पैसासँग विशेषज्ञता साट्न मिल्छ ? भारतमा जस्तै नेपालमा पनि क्वाय्क डाक्टर, इन्जिनीयर, वकिल र अर्थशास्त्री, पत्रकार आदि बढ्ने सम्भावना भयो ।

नर्सः डाक्टर, नर्स, इन्जिनीयरको के कुरा ! सरकारले किसानलाई प्रति क्विन्टल ८०० रूपैया सस्तोमा धान बेच्न बाध्य पारेको छ । किसानलाई सास्ती, विचौलियालाई मस्ती भइरहेको छ ।

कर्मचारीः भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न हुन्न भन्ने कर्मचारी टिक्न गा¥हो छ । कर्मचारीलाई सरकारमा गएका कुनै एक पार्टीको कर्मचारी ट्रेड युनियनमा जान बाध्य पारिएको छ ।

शिक्षकः यस्तो त सबै पेशामा हो । सरकारी पार्टीको झोला बोक्ने भए भ्रष्टाचारी भए पनि तक्मा पाउँछन् ।
डाक्टरः दुई तिहाइको सरकार पनि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को चलखेलमा प¥यो । सरकारी नेताहरूको कारण नेपाल भारतको प्रदेशजस्तो भयो । हाम्रो गन्तव्यमा पु¥याउने बस पनि आयो । बाँकी अर्काे भेटमा छलफल गरौँला !
(पर्दा खस्छ)

२०७७ कार्तिक १६

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *