सहकारीमार्फत तोकिएको मूल्यमा धान किन्दा किसानलाई राहत हुने

काठमाडौँ, १३ कार्तिक । सरकारले यस वर्ष समयमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेकाले किसानलाई राहत हुने भएको छ । सरकारले किसानबाट उत्पादित धान सहकारीमार्फत तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले गत जेठ २ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल रु. दुई हजार सात सय ७३५ रुपियाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल रु. दुई हजार आठ सय ८५ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सहकारीमार्फत धान खरिद गर्न कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ ।

एसोसियसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट (अनाज) ले आज ‘धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयमा आयोजना गरेको संवादमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले धान राज्यले किनिदिने निर्णयसँगै किसानका अन्य समस्या समाधानको बाटो पनि खुल्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“धान किन्न सबैलाई खुला छ तर यसपटक हामीले सहकारीमार्फत किन्ने सुरुआत गरेका छौँ, यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै लागौँ ।” उहाँले किसानका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइ, बजार, उचित मूल्यलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले अन्य बजार, सीमावती बजार, मुद्रास्फितिको आकलन र किसानको कुल लागतमा २० प्रतिशत नाफा राख्ने धानको समर्थन मूल्य तोकिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका उपाध्यक्ष पन्तकाजी श्रेष्ठले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य किसानलाई थाहा नहुने र बीचमा व्यापारीले बढी मूल्य लिन सक्ने आशङ्का गर्नुभयो । नेपाल कृषि सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले राज्यले समर्थन मूल्य सुरुमै तोकेपनि धान किन्नमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभयो । यसवर्ष ९५ हजार मेट्रिक टन धान कृषि सहकारी सङ्घले किन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले धान खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर कायम राख्न आग्रह गर्दै धानमा १८ देखि २२ प्रतिशत चिस्यान हुने भएकाले त्यसको भण्डारमा ध्यान दिन सझाव दिनुभयो ।

स्रोतः मजदुर दैनिक