भर्खरै :
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशन चालु – संसद्वादी दलहरूको नाममा कम्युनिस्ट भए पनि व्यवहारमा कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् | नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेदन उद्घाटन – जनताको मुक्तिका निम्ति समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको विकल्प छैन | नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको अपिल | सन्दर्भ : सहिद दिवस – अमर सहिदहरूको सङ्क्षिप्त परिचय | “शासक दलहरूको ‘प्रजातन्त्र दिवस’ लाई नेपाली जनताले व्यङ्ग्यको रूपमा लिइरहेका छन्” | सरकारी जग्गा र पोखरी संरक्षण गर्न भक्तपुरका प्रजिअको ध्यानाकर्षण | माओ कसरी क्रान्तिकारी बन्नुभयो ? | बागीश्वरी माविको ६६ औँ, बागीश्वरी कलेजको १७ औँ र बागीश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्टको दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न | भेनेजुयालीहरूले अमेरिकी नेतृत्वको षड्यन्त्रमाथि विजयको उत्सव मनाए | युक्रेनी जग्गा कब्जा गर्दै अमेरिकी कम्पनीहरू |

सरकारी जग्गा र पोखरी संरक्षण गर्न भक्तपुरका प्रजिअको ध्यानाकर्षण

  • माघ २५, २०८१

भक्तपुर,  माघ । नापीको बेला भक्तपुर जिल्लामा रहेका सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गा, पर्ती र कमलपोखरी जनिएका ठाउँमा मालपोत, नापी र गुठी कार्यालयका केही कर्मचारीको बेइमानीको कारण व्यक्तिको नाममा राखिएको र बिक्रीसमेत गरिएको स्वतः खारेज गरी सार्वजनिक गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सङ्घीय सांसद  प्रेम सुवालसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गरायो ।

२०२१ सालको नापीमा सरकारी जङ्गल, पर्ती र पोखरी उल्लेख गरिए पनि केही व्यक्ति र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाइएको भए पनि मालपोत, नापी र गुठी कार्यालयको ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू नै सरकारी सम्पत्ति जोगाउन अग्रसर नहुँदा देशद्रोहीहरूलाई मौका भइरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय, नापी कार्यालय र गुठी संस्थानलगायत सम्बन्धित कार्यालयसँग बुझेर सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नेतर्फ पाइला चाल्ने बताउनुभयो ।

टोलीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुर जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष न्हुछेभक्त फोजु, दुवाकोटका स्थानीय जनता गौरीमान सिंह थापा, ईश्वर थापा, उमेश बस्नेत र श्यामकृष्ण अवालको उपस्थिति थियो ।

ईश्वर थापाका भाइले पनि दुवाकोटको व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये ४ आना खरिद गरेकोमा पुनः सरकारी नै बनाउन स्थानीय जनतालाई कागज गरिदिएको खबर छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *