सङ्घीयताबारे व्यापक छलफल नहुँदा शासकीय स्वरूपमा भद्रगोल

भक्तपुर,  असार । “सङ्घीयता बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भइरहेको छ । संविधानको भावना र मर्मअनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयन नहुँदा ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो !’ भनेझैँ भइरहेको छ ।”

उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले कानुन अध्ययन समाज नेपाल केन्द्रीय समितिद्वारा सोमबार आयोजित ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती र उपादेयता’ विषयक विचार गोष्ठीमा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूमध्ये १० प्रतिशत पनि राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नभएको कारण सांसदहरूलाई आफ्नो काम एवं प्राथमिकताबारे जानकारी नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रजातन्त्र र सङ्घीयताबारे व्यापक जनतालाई बुझाउन नसक्दा, राजनीतिकरूपमा सचेत गर्न नसक्दा पैसाको बलमा ठेकेदार, व्यापारी, कालाबजारियाहरूले चुनाव जितिरहेका छन्, संसद्मा तिनीहरूकै बाहुल्यता रहेको छ ।”

स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, भारत, सोभियत सङ्घमा सङ्घीयता सफल भए पनि ती देशको भौगोलिक परिस्थिति र सामाजिक संरचना फरक भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले बुद्धिजीवी र विज्ञहरूबिच सङ्घीयताबारे व्यापक छलफल नगरी सङ्घ राज्य घोषणा गरेकोले शासकीय स्वरूपमा अहिलेको भद्रगोल स्थिति आएको हो भन्नुभयो ।

विकास गर्न धेरै समय नलाग्ने तथा मान्छेको सोचाइ परिवर्तनमा समय लाग्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले बहुसङ्ख्यक कामदार जनतालाई राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित गर्न सके समाज परिवर्तन गर्न धेरै समय नलाग्ने र परिवर्तन पनि दीगो हुनेछ भन्नुभयो ।

सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाउँदाको परिणाम नै राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारी भइरहेको हो भन्दै उहाँले नेमकिपाले सांसद विकास कोषको विरोध गर्नुको कारणबारे स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “नेमकिपा आफ्नो अडानमा अहिले पनि अडिग छ । देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवामा नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले एक्लै भए पनि सङ्घर्ष गरिरहने छन् ।”

उहाँले भन्नुभयो, “बहुसङ्ख्यक जनताले नबुझेसम्म जस्तोसुकै राम्रो कानुन बनाए पनि कानुन लागु हुन समय लाग्नेछ । महत्वपूर्ण कुरा नैतिकता र इमानदारिता हो । कानुन कार्यान्वयन गराउन कानुन लागु गर्ने संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्छ । कानुनमा हुने ‘लूप होल’बाट फाइदा लिनेतर्फ कार्यान्वयनकर्ता सजग हुनुपर्छ ।”

“वकिल भइरहेको कानुनको पक्षमा मात्र वकालत गर्नेमा सीमित नरही कामदार जनताको पक्षमा कानुन परिवर्तनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ, कामदार जनतालाई न्याय दिलाउने अगुवा हुनुपर्छ । वकिल समाज बदल्ने इमानदार चिन्तक हुनुपर्छ”, अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके देशको अहिलेको आधा समस्या समाधान हुने धारणा राख्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँेले २०४६ सालको परिवर्तनपछि संविधान र कानुनबाट मृत्युदण्डको व्यवस्थालाई हटाइँदाको परिणाम अहिले जघन्य खालका अपराधहरू बढिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जनताको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । संविधान जनताको निम्ति हुनुपर्छ । शासक पार्टीहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउनुको सट्टा गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचारी जन्माउने परिस्थिति सृजना गरेको छ ।”

अरूको भरमा होइन आफ्नै खुट्टामा उभिएर विकास गर्नुपर्ने र जनतालाई अनुशासित बनाउन लाग्नुपर्नेमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले जोड दिनुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेमकिपाले नेपालमा सङ्घीयताको विषयमा चर्चा चलेकै बेला स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिए सङ्घीयता आवश्यक नभएको विचार राखेको बताउँदै त्यो विचार अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक भएको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ भन्नुभयो ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेत सङ्घ र प्रदेश सरकारले खोस्ने प्रयत्न गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत रहेको चर्चा गर्दै उहाँले विकास निर्माणमा खर्च हुने रकम स्थानीय तहमार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वडास्तरीय ससाना विकास निर्माणका कामसमेत सङ्घ र प्रदेशले गरिरहनु विडम्बनाको कुरा हो भन्दै उहाँले शासक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू देश र जनताको सेवाभन्दा पनि आफू कसरी माथि पुग्ने सोचमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “राजनीति राम्रो नभए देश दुर्घटनामा पर्छ । मुख्य कुरा राजनीति गर्नेहरू इमानदार र स्वच्छ हुनुपर्छ ।”

नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले नेमकिपाले सङ्घीयताको विषयमा १० वर्षअगाडि नै व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्मरण गराउनुभयो ।

नेमकिपा सङ्घीयता लागु गर्नुअघि त्यसबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले शासक पार्टीहरू सङ्घीयता कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको, विदेशी इसारामा चलेको र बौद्धिक दासताकै कारण देश अहिले समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापति र सदस्य मनज ज्याख्वले सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती र उपादेयता विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोजक समितिका उपाध्यक्ष शिवराज दाहाल, राधेश्याम सुवाल र राजेन्द्र सुवालले पनि बोल्नुभएको थियो ।