भ्रष्टाचारी हौस्याउने नेपालको कानुन

बहुचर्चित काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई सत्न्दा बढी व्यक्तिमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

भूमाफिया, व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ललिता निवासको करिब एक सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले यो कसुरसहित सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ५ अनुसार सङ्गठित अपराध कसुर पनि लगाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा २८९ जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

अहिलेको मुद्दाअनुसार अभियुक्तहरूलाई एक वर्ष कैद र सरकारी कर्मचारीको हकमा थप दुई वर्ष गरी तीन वर्षको कैद सजाय मात्रै हुनेछ । किनकि सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते महलअन्तर्गतको ७, ९ र १२ नम्बरबमोजिम सजाय गरी पाउन माग दाबी गरेको छ । उक्त महलको ७ र १२ नम्बरमा भनिएको छ, “सम्पत्तिको सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । राज्यको अत्यन्त जिम्मेवार अङ्गको मन्त्री र सचिव पदमा बसेका व्यक्तिहरू सङ्गठित भएर राज्यलाई करोडौँ करोडको नोक्सान पु¥याएर भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई एक–दुई वर्ष मात्र कैद हुने कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारीहरू डराउने छैनन् बरू ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्न हौसिने देखिन्छ ।

ठूला रकम र महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना कमजोर पार्नेगरी भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई १० वर्षभन्दा माथिदेखि आजीवन कारावाससम्मको सजायको बन्दोबस्त हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा कमजोर कानुनका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरूको निष्कृयता र पङ्गुपन उत्तिक्कै जिम्मेवार छ ।