धानमा क्षति व्यहोरेका वास्तविक पीडितले राहत पाउनेमा आशङ्का

काठमाडौं, ११ कार्तिक । सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलको आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बढीमा १० कठ्ठासम्म वा सो बराबरको जग्गामा लगाएको धानको पूर्ण क्षति व्यहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मध्यम किसान (१० कठ्ठादेखि तीन बिधा वा सो बराबरको जग्गा) मा क्षति व्यहोरेका किसानलाई ३० प्रतिशत र तीन बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकाको हकमा अधिकतम २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइने पनि जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजनत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, सरकारको यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । प्रथमतः सरकारले अहिलेसम्म क्षतिको खास विवरण सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।

त्यसकारण, सरकारले दिने भनेको राहत कसले कति पाउने अनिश्चित छ । बरु सरकारको यो राहत वास्तविक किसानले भन्दा शासक दलका नजिकका मान्छे र हुने खाने स्थानीयहरुले मात्र पाउने अवस्था छ । शासक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले राहतलाई आसन्न चुनावको लागि तयारीमा प्रयोग गर्न सक्नेमा आशङ्का गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।