रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत

  • जेष्ठ १६, २०७८

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ रू. ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. दुई खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू. तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड तथा चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रू. तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड र पुँजीगततर्फ रू. ६० अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको छ ।
आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्चमा राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । बजेटमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा न्यून हुने रू. ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रू. ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रू. २ खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।

सीमा नाकामा १२० बीओपी थपिन

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाइ आएको रासनभत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने जनाइएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्रीमरूपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेसन सिस्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी नेपाल भित्रिने विदेशीको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ ।

अवैधरूपमा भित्रिएको मोबाइल नचल्ने

आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैधरूपमा भित्रिएका (बिनादर्ता) मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउनेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैधरूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रू. ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो ।

सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने हो तर गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञाले जडानको काम रोकिएको छ ।

विसं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरू गरेको छ । पहिलो चरणमा आइएमईआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।

दुवाकोटको वीर अस्पताल फेरि बजेटमा

सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल बनाउने विषयमा पटक–पटक बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि दुवाकोटको वीर अस्पतालका जमिनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक अस्पताल’ बनाउने भएको छ । चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत वीर अस्पतालको शाखाका रूपमा सो स्थानमा छुट्टै अस्पताल सञ्चालित छ । अस्पताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने उहाँको भनाइ छ ।

बजेटमा परिवर्तित जीवनशैली, खानपानका कारणले बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा क्यान्सर र नसर्ने रोगका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहितको विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । चालीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, रगत, पिसाब जाँच र स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा आगामी वर्ष तीन प्रदेशमा ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एकवटा सरकारी अस्पतालमा नियमित विशेषज्ञ सेवासहितको सेटलाइट सेवा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाएको छ । दुईसय क्षमताभन्दा बढी शय्याका अस्पतालले मानसिक उपचारका लागि न्यूनतम दश शय्या छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पचासभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको लागि शय्या छुट््याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक केन्द्र
सरकारले आगामी तीन वर्षको लागि कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा जटिल तथा घातक रोगका लागि विदेशमा उपचार गर्न जाने व्यवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सेवासहितको सुनिश्चित गर्न त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानअन्तर्गत कीर्तिपुरमा एक हजार ५०० शय्याको अत्याधुनिक केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख छ । केन्द्रमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, युरोसर्जनी, स्पाइनर सर्जरी, कार्डियोलोजीलगायत रोगको विशिष्ट सेवा र अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ ।

क्यान्सर अध्ययन संस्थान
सरकारले क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर अध्ययन संस्थान गठन गरेको छ । उक्त संस्थानअन्तर्गत भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र नेपालगञ्जको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । यस्तै सरकारले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी रू. १२ हजार पु¥याएको छ ।

दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ दुई वर्षभित्र उत्खनन गरिने
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने कार्यको थालनी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सरकारले गरिरहेको छ । तर, कोरोना सङ्क्रमण फैलिएसँगै अन्वेषण कार्यमा संग्लग्न चिनियाँ टोली २०७६ चैतमा चीन फर्किएपछि यो कार्य रोकिएको छ । चिनियाँ टोलीले दैलेखमा रहेको श्रीस्थान, नाबिस्थान र पादुकामा बलिरहेको ज्वाला पेट्रोलियम पदार्थ नै रहेको भनी विभिन्न चरणको अन्वेषणकै क्रममा जनाइएको थियो । उक्त टोलीले पहिलो चरण सम्भाव्यता अध्ययन र दोस्रो चरण ड्रिल मेसिनमार्फत अन्वेषण कार्य गरिसकेको छ ।

एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने
आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको आयोजनाबाट एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ । सरकारी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, राहुघाटलगायत आयोजना तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका परियोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिजुली जोडिनेछ ।
आगामी आवभित्र ४३ जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल निर्माणलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने विषयलाई बजेटले महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा एचआईभी र कुष्टरोग नियन्त्रणको लागि एक खर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमितको रोकथाममा प्रत्यक्षरूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिमभत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । औषधि खरिदको लागि रू.पाँच अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, मस्तिष्कघात, सिकसलेसलगायतका रोगमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न रू. दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शय्या र सातवटै प्रदेशमा ५० शय्याको सरूवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नको लागि रू. एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ल्याइने भएको छ ।

विराटनगर, वीरगञ्ज, बुुटवल र धनगढीका सबै सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईबीएस सेवा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहमा निर्माण थालिएको अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, अस्पताल बन्न बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आव २०७८÷०७९ मा बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनको लागि रू. ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा
बजेटमा नतिजामूलक शैक्षिक प्रणाली लागु गर्ने, शैक्षिक नतिजाका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि रू. १० अर्बको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पूर्वाधार कार्यक्रम’ समावेश छन् । यस्तै वैकल्पिक सिकाइ पूर्वाधारमा क्रान्ति ल्याइ तथा त्यस्तो सिकाइको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीलाई इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा सहयोग, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत बनाइने, रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण, प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मासिक सुविधा रू. १५ हजार बनाइने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क बोर्ड व्याङ्क स्थापना, शैक्षिक च्यानल सञ्चालन, छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, एक विद्यालय : एक स्वास्थ्यकर्मी, थप १३ हजार विद्यालयमा स्काउट विस्तार, थप तीन नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना, स्नातकमाथिका युवालाई अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजमा रू. पाँच लाखसम्मको सहुलियत ऋणजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कुल रू. एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड विनियोजन भएको छ ।

स्रोतः मजदुर दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *