बल र बुद्धिले भ्याएसम्म पुँजीवादी निर्वाचनलाई उदाङ्ग्याउँन अध्यक्ष बिजुक्छेंको निर्देशन

  • जेष्ठ ११, २०७८

अन्तर्वार्ता
फेरि चुनावको घोषण भयो । के यो चुनाव हुन्छ ? नेमकिपाले स्वागत गर्नुको कारण के हो ? देशले निर्वाचन थेग्न सक्ला र यो स्थितिमा ?

चुनावको घोषणा सधैँ सरकारले गर्छ, निर्वाचन आयोगले आवश्यक बन्दोवस्त गर्छ । कसैलाई मन पर्नु–नपर्नु दोस्रो विषय हो, नेमकिपाको दृष्टिकोणमा प्रजातन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण सर्त निर्वाचत हो । निर्वाचनलाई स्वीकार नगर्नु बहिष्कार र आन्दोलन हो । नेमकिपा देश र जनताको हितमा हुने कुनै पनि आन्दोलनको पक्षमा रहन्छ । नेमकिपा निर्वाचनलाई देश र जनताको व्यापक हितमा उपयोग गर्छ ।

नेमकिपाले निर्वाचनलाई उपयुक्त विकल्प भनेको छ । यसलाई कतिपयले केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको समर्थनको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

नेमकिपाले निर्वाचनको विरोध र स्वीकारको सर्त आप्mनो दल सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने दृष्टिले हेर्दैन बरु निर्वाचनलाई पनि एक वर्गीय र राजनैतिक सङ्घर्ष तथा आन्दोलनको रुपमा हेर्छ । यसबारे नेका, एमाले, एमाओवादी आदि राजनैतिक दलहरुले २०३६ सालदेखि राम्रो जानकारी राखेकै विषय हो ।

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? विपक्षीहरु अदालत गएका छन् ? के भन्नुहुन्छ ?

दुई ठूला र शासक दलहरुको सत्ताको झगडालाई नेमकिपा शासनमा जाने लुछाचुँडीको रुपमा हेर्छ । विपक्षीहरु अदालतमा जानु अनौठो होइन, अगाडि पनि गएकै हुन् । ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पनि कहिलेकाहीँ अदालतले राजनैतिक निर्णय गरेकोबारे सबै राजनैतिक दलहरु अवगत नै छन् । जनता र संसद्ले गर्ने काम एक एक पाइला गरेर अदालतलाई जिम्मा दिने हो भने अर्काे संविधानमा सोअनुसारको बन्दोवस्त हुने नै छ ।

सत्ताधारी पार्टी र विपक्षी पार्टीहरु दुवै पक्षलाई भारतका गोटीको रुपमा नेमकिपाले लिइरहेको देखिन्छ । जनतामा रहेको अन्योल चिर्न नेमकिपाका कार्यकर्ताको जिम्मेवारी कस्तो हुनसक्छ ?

शासक दलहरुको बीच सङ्घर्ष हुँदा भारतीय एकाधिकार पूँजीले सदा नेका र राजाको बीचमा खेलेकै थियो । राजाले नेका र वामपन्थीहरुको बीचमा खेल्थे । काठमाडौँमा हुने हरेक राजनैतिक सङ्घर्षको बेला मौकाको फाइदा भारतले उठाउने गरेको नेपाली जनताले बिर्सेक छैनन् ।

एउटा आन्दोलनपछि टनकपुर गयो भने अर्काे आन्दोलनमा महाकाली गयो । अबको आन्दोलनपछि भारतले चुच्चे नक्सा फिर्ता लिन दबाब दिन्छ र अर्को आन्दोलनपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको नक्सामा पार्ने सम्झौतामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउनेछ– तिब्बत जाने सडकका साथ ।

फेरि, कहिलेकाहीँ थाती रहेको नागरिकताको अध्यादेश अहिले आयो, पक्ष र विपक्षलाई पालैपालो सत्तामा ल्याएर भारतीय एकाधिकार पुँजीले अरु पनि आप्mनो पोल्टामा पार्ने निश्चित छ । यसकारण, एमालेलाई नेमकिपाले ‘भाइकाङ्ग्रेस’ भनेको प्रस्ट हुँदै छ । नेका, एमाले र एमाओवादी नाम र रङ्ग फरक–फरक भए पनि वर्गीयरुपले पुँजीवादी राजनैतिक दल नै हुन् ।

हरेक निर्वाचनमा नेमकिपाले पुँजीवादी व्यवस्थालाई उदाङ्ग्याउने नीति लिँदै आएको हो, अहिले पनि निर्वाचन भयो भने त्यही नीति लिने निश्चित छ । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरुले आप्mना बल र बुद्धिले भ्याएसम्म पुँजीवादी निर्वाचनलाई उदाङ्ग्याउँदै जानेछन् ।

नागकरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेश देशको हितमा छ ? तराई–केन्द्रित दललाई खुसी पारेर सत्ता जोगाउने दाउ हो भनी विरोध हुँदै छ । यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

देशको नागरिकता सिनेमा हलको टिकटभन्दा सस्तो–सजिलो पार्दै आएकोमा नेमकिपाले सदा विरोध गर्दै आएको हो । भारतीय एकाधिकार पुँजी एक–एक पाइला गरेर नेपालीभन्दा विदेशी नागरिक बढाउने उद्देश्य पूरा गर्ने बाटोमा छ । शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डहरु पहिलेदेखि यसै बाटोमा थिए । ठगहरुले साना केटाकेटीलाई चकलेट दिएर खुट्टाको कल्ली र कानको गहना लगे जस्तै भारतीय एकाधिकार पुँजीले पालैपाले नेपाली पुँजीवादी दलहरुलाई सत्तामा ल्याउँदै असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गराउँदै दल र नेताहरुलाई पत्रु बनाउँदै छ ।

देश सिक्किमीकरण या फिजीकरणतर्फ उन्मुख भएकै हो त ? यस्तै अवस्थामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अगाडि सारिनु के उचित हो र ?

बलियो शक्तिले कमजोर देशको हरेक राजनैतिक सङ्कटबाट फाइदा उठाउँदै गर्छ । विदेशी दबाब बढेको खण्डमा सबै राजनैतिक दलहरुले भारतीय एकाधिकार पुँजीसँग सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।

एमसीसी जस्तो गम्भीर विषय पनि अहिले नै अगाडि सारिँदै छ । विदेशी दबाब झन् बढेको हो र ?

एमसीसी हस्ताक्षर गर्ने पहिलो दल नै नेपाली काङ्ग्रेस हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको राजदूत र मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रचण्ड र माधवका भिम रावलहरु विरोधमा थिए, हेरौँ परिणाम के होला ।

जनता महामारीमा ज्यान गुमाउँदै छन् । अस्पतालहरुमा हाहाकार कायम नै छ । नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरु नेका तथा एमाओवादी र एमालेबाट छुटेका (माधव–झलनाथ खनाल) गुटले पनि कोरोनाको विरोधको सङ्घर्षमा आ–आप्mनो ठाउँबाट सेवा गरेमा देश र जनताको ठूलो सेवा हुनेछ र आ–आप्mनो कर्तव्य पनि पूरा हुनेछ । दुःखी जनताको सेवा कहिल्यै खेर जाने छैन । धन्यवाद !

स्रोतः श्रमिक साप्ताहिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *