किसानहरुमाथि सरकारको धोखा

  • पुष १९, २०७७

देशका सारा सञ्चारमाध्यमको ध्यान संसद् विघटन र सत्तारुढ नेकपाको झगडामा केन्द्रित भएको बेला सरकारले लाखौं नेपाली किसान र कृषि उद्यमीलाई लात मार्ने निर्णय गरेको छ । ऐन–नियम, विधेयक र सरकारका निर्णयबारे बहस र छलफल हुने प्रतिनिधिसभासमेत नरहेको परिस्थितिमा सरकारले नेपालको कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु निर्णय गरेको हो ।

कृषिप्रधान मानिएको देशको सरकारले कृषिमा गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्तो निर्णय गर्दा किसानहरुको राय बुझ्न आवश्यक ठानेन । कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने सरकारको यस्तो निर्णयले नेपाली किसानहरु प्रत्यक्ष मारमा पर्ने निश्चित छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भनेजस्तै यो निर्णयको कार्यान्वयनपछि अब विदेशी लगानीले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेछ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र लगानीको अभावको कारण कमजोर बनेको होइन । निर्वाहमुखी र आकाश सिचाइको भरमा हुँदै आएको कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न नसक्दा नै नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान क्रमशः सीमित बन्दै गएको हो । राज्यले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकेन । दशकौंदेखि देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने आवाज आजसम्मका सरकारहरु कसैले सुनेनन् । आफ्नो कर्ममाथि किसानको आत्मविश्वास बढाउने नीति राज्यले ल्याउन सकेन । कृषि उत्पादनको बजार बढाउन सरकार असफल बन्यो । त्यही कारण देशका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता किसानीमा लाग्दा पनि कृषि उत्पादन भने बढ्न सकेन । कृषि उत्पादनमा देश परनिर्भर बन्दै गयो ।

यो अवस्थाको समाधान भनेको राज्यले कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिनु हो । किसानीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने हो । विश्वविद्यालय शिक्षालाई कृषिसँग एकाकर गर्र्दै जानुपर्छ । कृषि कर्मलाई सामाजिक इज्जत र आर्थिकरुपमा फलदायी कर्म बनाउन आवश्यक छ ।

विडम्बना ! सरकारले नेपालका किसानहरुलार्य उत्साहित र किसानीमा आकर्षण बढाउनुको सट्टा नेपाली माटो नै बेच्ने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी भित्रिएपछि देशका किसानहरुको आफ्नो खेत विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर त्यही कम्पनीमा आफू कामदार बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु नवउदारवादी नीति हो । नवउदारवादले नाफामूलक उत्पादन सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँछ । यसले श्रमिकलाई एउटा वस्तुको रुपमा व्यवहार गर्ने संस्कृतिलाई मलजल गर्छ । नवउदारवादी नीति लागु भएका कुनै पनि देशका श्रमिक जनताको हित भएको छैन । नवउदारवादी नीतिले श्रमलाई नाफा र घाटासँग मात्र जोड्ने गर्छ । श्रमको सामाजिक र मानवीय मूल्यलाई नवउदार नीतिले दबाउने गर्छ । सरकारले नेपालमा भित्रिने विदेशी लगानीका कम्पनीले कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । तर, ठूला उत्पादन कम्पनीका तीस प्रतिशत भन्नु पनि नेपालको सन्दर्भमा ठूलो परिमाण हुन जान्छ । यसले नेपाली किसानहरुको उत्पादनको बजार खोस्नेछ । साँघुरो बन्दै गएको नेपाली किसानी आगामी दिनमा अझ खुम्चिने खतरा बढने छ । ७० प्रतिशत उत्पादन विदेशमा बेच्ने नेपालको माटो प्रयोगमात्र गर्न दिइने भएको छ ।

नेपाली माटो प्रयोग गरेर विदेशी पुँजीपति वर्गले नाफा कमाउने भए, नेपाली जनताको हातमा शून्य । सरकारले तत्काल कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर नेपाली किसानहरुलाई धोखा दिएको छ । यो झेलको विरोधमा नेपालका किसानहरुले समयमै सडक तताउनुको अर्काे विकल्प छैन । कृषिमा नवउदारवादको विरोधमा सङ्घर्ष अघि बढाऔं ।
स्रोतः मजदुर दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *